मंगलबार असार २४ असार, काठमाण्डौ,

नेपाल सरकारले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राष्ट्रिय जनसख्या नीति, २०८२ पारित गरेको छ । यस नीति अन्तर्गत गर्भाधान सेवामा पहुँच, स्वास्थ्य बीमा, लैङ्गिक समानता र जनसङ्ख्यामा आधारित पूर्वाधार निर्माण नीतिका मुख्य कार्यक्रममा पर्छन् ।

जसमा प्रजनन दरलाई प्रतिस्थापन तहमा सन्तुलन कायम गर्ने गरी अन्तरसम्बन्धित नीति सुधार तथा विभिन्न प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रम समेटिएका छन् । अर्थात यो भनेको एक दम्पतीले कम्तीमा पनि दुई बच्चा जन्माउनुपर्छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले भनेः ‘प्रजनन दर ऋणात्मक हुने अवस्थामा नजाओस्, त्यसको असर जनसांख्यिक विकासमा नपरोस् भनेर अपनाउँदै नीतिमा परिवर्तन ल्याएका हौं।’

यो नीति तीनै तहका सरकारको लागि मार्गदर्शक हुनेछ । साथै, नागरिक सुखी, सशक्त र समृद्ध बन्ने, प्रजनन दर सन्तुलनमा आउने, बसाइँसराइ व्यवस्थित हुने र ज्येष्ठ नागरिकले सम्मानित जीवनयापन गर्नसक्ने संरचना तयार हुने विश्वास गरिएको छ ।

हाल नेपालको प्रजनन दर १.९३ छ भने यसले देश जनसांख्यिक संक्रमणकालको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिरहेको दर्शाउँछ ।